०३, साउन, रामेछाप । गत असार ३० गते अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को अन्त्य हुँदै गर्दा एकै पटक ३० हजार हाराहारीमा देशभर करारका कर्मचारीहरू एकै पटक हटाउन लागेको विषयले एका–एक आन्दोलनको रूप लियो । करार तथा ज्यालादारीमा दशकौँ काम गरेका उनीहरूले स्वतः स्थायी गरिनु पर्ने, जागिरबाट सके सम्म ननिकाल्ने निकाल्दा विगतको जस्तै खाइपाइ सेवा सुविधा दिएर स–सम्मान बिदा गरिनु पर्ने लगायतका माग राखेर काम–काज ठप्प पर्दा बालेन सरकार नै घुँडा टेक्न बाध्य भयो ।  

अझ, रोचक त के भने कर्मचारीले मागेका सबै माग पूरा भए । बालेन सरकारले कसैलाई छोड्दैन । तल्लो तह देखि करारका कर्मचारी हटाएर सबै नयाँ नियुक्ति गर्छ र तीव्र गतिमा काम गरी जनतालाई द्रुत गतिमा सेवा प्रवाह गर्छ भन्ने चर्चा पनि नभएका हैनन् । वर्तमान सरकारले आँटेमा रोक्ने केही, कोही छैनन् पनि ।

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को तल्लो तहका कार्यकर्ताको चाहना पनि यसैमा बढी केन्द्रित देखिन्छ । किनकि, स्थानीय र प्रदेश सरकार मातहतमा आफू निकटका कर्मचारी नहुनु अर्थात् आफ्ना मानिएकाहरूले ठाउँ नपाउनु उसको लागि टाउको दुखाइको विषय बन्दै गएको छ । 

संघ र प्रदेश मातहतका कार्यालयहरुमा मात्रै २१० जना कार्यरत 

केन्द्रमा दुई तिहाइ नजिकको बहुमतको सरकार भएर पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा ‘खेलो–मेलो’ गर्न नपाउँदा रास्वपाका नेता कार्यकर्ता अतालिन थालिसकेको राजनीतिक चर्चा छ । सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताको चाहना र रुचि पुराना फालेर नयाँ कर्मचारी सरकारकै भाषामा ‘खुल्ला प्रतिस्पर्धा’ को आधारमा भर्ना गर्ने भने पनि त्यस्तो पूरा हुन भने पाएन । राज्यलाई ‘रिटायर’ हुने उमेर सम्म गरेको योगदानलाई लत्त्याएर वृद्धा अवस्थामा अलपत्र पारेर छाड्ने परिस्थिति बनेपछि आन्दोलित बनेको कर्मचारीको टिमले हाललाई साउन ०१ देखि हाजिर गर्न पाउने र नयाँ भर्ना गर्नु परे पुराना अर्थात् करारमा कार्यरतहरूलाई नै करार सम्झौता गर्नु पर्ने सहमति भएपछि हाललाई समस्या समाधान भएको देखिन्छ ।

राजनीतिक विषलेशकहरु सत्तारुढ दलले आगामी निर्वाचन सम्मको लागि पर्ख र हेरको उपाय अपनाएको हुन सक्ने विषलेशन गर्न थालेका छन् । नजिकिएको निर्वाचन परिणामपछि परिस्थिति हेरेर करार कर्मचारीको विषय टुङ्गिन सक्ने आकलन धेरैको छ ।

यस्तैमा, ५० वटा भन्दा बढी सरकारी कार्यालय र ८ वटा स्थानीय तहका ६४ वटा वडा रहेको रामेछापमा पनि कति कर्मचारी करार र ज्यालादारीमा सरकारी सेवामा कार्यरत छन् भन्ने सबैलाई चासोको विषय बनेको छ । रामेछाप टाइम्सले यस विषयमा गरेको अनुसन्धानबाट जिल्लाका सरकारी तथा स्थानीय तहमा गरी ८ सय ३४ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

सबै भन्दा धेरै ८ स्थानीय तहमा ६२१ जना करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । जिल्ला स्थित प्रदेश मातहतका ११ कार्यालयमा ११० जना र संघीय सरकार मातहतका चाट वटै सुरक्षा निकाय, संस्थान तर्फका नेपाल विद्युत् वितरण केन्द्र र नेपाल टेलिकम बाहेक १५ सरकारी कार्यालयमा १०० जना गरी जिल्लाभर ८३४ जना करारका कर्मचारी काम गरी रहेको तथ्याङ्कले देखाएको हो । 

यो हेर्नुहोस्  कुन कार्यालयमा कति कर्मचारी करारमा कार्यरत छन् ।

माथि उल्लेखित तथ्याङ्कमा संघीय सरकार मातहतको चार वटै सुरक्षा निकाय, संस्थान तर्फका नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत वितरण केन्द्र समावेश छैन ।