२७ कात्तिक, रामेछाप । रामेछाप जिल्लाका लैङ्गिक हिंसासँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको गुनासो र समस्या सुनी आगामी दिनमा सम्बोधन हुने नीति नियम तय गर्ने उद्देश्यले मन्थली आएको राष्ट्रिय महिला आयोगको टोलीले आयोग कै समस्यै समस्या सुनाएर गएको छ । आयोगले आफ्नो महत्त्व र आवश्यकता नै होइन कि भन्ने जसरी राज्य पक्षले व्यवहार गर्ने भन्दै उसैको समस्या सुनाएको हो । तीन तहको सरकार बनेपछि पहिलो पटक जिल्ला आएको आयोगको टोलीले आफ्नै समस्या सुनाएपछि सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख चिना खड्का (कार्की), मन्थली नगरका प्रमुख लव श्रेष्ठ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्याम कृष्ण थापासहित सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको समन्वय बैठकमा आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले आयोगको राम्रो भवन नभएको, सातै प्रदेशमा आयोगका कार्यालय निर्माण गर्न आयोगले पटक–पटक काटेका पत्रको स्वीकृति मन्त्री परिषद्ले नगरेको र न्यून कर्मचारीको कारण आयोग नै समस्याको मारमा परेको बताएकी हुन् । 

करिब १२ बजेदेखि दिउँसो ३ः३० बजे सम्म सरोकारवालहरूको समस्या, गुनासा, जिज्ञासा र सुझाव सुनेकी अध्यक्ष पराजुलीले बैठकको समापन गर्दै भनिन् ‘प्रदेश कार्यालयहरू निर्माण गर्न हामीले मन्त्री फेरिँदैपिछे पत्रहरू काटेका छौँ, ती पत्रहरू क्याबिनेटले निर्णय नगर्दिएको कारणले हुन सकेको छैन’, ०७४  मा महिला विकास कार्यालय खारेज भएपछि महिला र लैङ्गिक हिंसा सँग सम्बन्धित विषय ओझेलमा परेको तर्क गर्दै अध्यक्ष पराजुलीले भनिन ‘बजेट मात्रै दिएर पनि के गर्नु । काम गर्ने मान्छे छैनन् । यति भएका पनि केही गरौँ भन्ने टिम भएर मात्रै हो ।’

आयोगसँग बजेट भए पनि काम गर्ने कर्मचारी नहुँदा समस्या भएको उनको गुनासो थियो । प्रदेशमा कार्यालयहरू विस्तार गरी थप काम गर्नु पर्ने योजना र चाहना हुँदा हुँदै बजेट गर्न नसकेको दाबी गर्दै अध्यक्ष पराजुलीले थपिन् ‘महिला र लैङ्गिकताको सवालमा राज्य नै जिम्मेवार बनेर लागेको छ भन्ने अवस्था छैन ।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र दलित आयोग जस्ता अन्य आयोगहरूको जस्तो पूर्ण अधिकार नहुनु, कर्मचारी अभाव जस्ता समस्यालाई दोहोर्‍याएकी अध्यक्ष पराजुलीले आफूहरूले गरौँ भन्दा पनि गर्न नसकेको तर्क गरिन् । ‘......आयोगहरू जस्तो अधिकार यो आयोगलाई छैन । हामीले आफ्नो अधिकारले दिएका र गर्न मिल्ने धेरै गरेका छौँ ।’

सरोकारवालाहरूले राष्ट्रिय महिला आयोगले गरेका कार्य पीडितहरूले छुने र ‘फिल्मै’ देखिने गरी कम भइरहेको गुनासो सुनेपछि अध्यक्ष पराजुलीले ‘सामाजिक सञ्जालमै देखेका कतिपय विषय हेर्दा मलाई पनि बोल्न मन लाग्छ तर, यो कुर्चीको गरिमा बचाउन म, चुप बस्छु ।’

लैङ्गिक हिंसाको कारण महिला र पुरुष दुवै समस्यामा पर्ने गरे पनि महिलाको तुलनामा पुरुष कम पीडित तथ्याङ्कले पुष्टि गरिरहेको भन्दै न्यूनीकरणको लागि जनचेतना र सचेतना मूलक कार्यक्रम नै आवश्यक रहेको उपस्थितहरूले आयोग समक्ष सुनाएका थिए । सहभागीहरुले भने आयोगले जिल्ला स्तरमा गर्ने कार्यक्रम ल्याए मिलेर तल्लो तह सम्म सचेतन र जनचेतनाका कार्यक्रमहरु गर्न सहयोग र सहकार्य गर्ने तयार रहेको सुनाएका थिए । 

अन्य जिल्लाको तुलनामा दर्ता भएका गम्भीर प्रकृतिका लैङ्गिक हिंसा ‘विकराल’ नभएको रामेछापमा भएका समस्याहरूलाई पनि थप न्यूनीकरण गर्न आयोगले कार्यक्रमहरू गर्न पहल र सहकार्य तयार रहेको समेत प्रतिबद्धता सुनाएका सरोकारवालाहरू भने आयोग नै समस्याको चाङमाथि रहेको सुनेपछि भने निराश देखिए । राज्यको संयन्त्रले आफै समस्यामा रहेको सुनाएपछि न्याय र पीडा सुनाउन जाने निकाय ढुक्क हुने स्थिति नदेखिएको सरोकारवालाहरूको तर्क थियो ।

घरायसी हिंसा ७८ प्रतिशत घट्ने तथ्याङ्कले देखाएको जानकारी गराउँदै जिल्ला प्रहरी प्रमुख भोला कुमार भट्टले यस्ता हिंसाहरूको न्यूनीकरणको लागि सचेतना मूलक मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम अति नै आवश्यक बनी सकेको बताए ।